आगरा पुलिस कस्टडी में किशोर की मौत: 2025 का एक विवादास्पद मामला

आगरा, उत्तर प्रदेश में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ 17 वर्षीय एक किशोर की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। इस मामले ने न केवल प्रशासन और पुलिस तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बहस छेड़ दी है। घटना के बाद स्थानीय जनता, मानवाधिकार संगठनों और राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इस लेख में हम इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि इस घटना के कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलू क्या हैं।

घटना की शुरुआत: क्या हुआ था उस रात?

1. आरोप का आधार

घटना 30 जुलाई 2025 को हुई जब खेरागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने 17 वर्षीय युवक को पूछताछ के लिए उठाया। परिवार का आरोप है कि उसे घर से जबरन उठाया गया और थाने ले जाकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

2. पुलिस का पक्ष

पुलिस अधिकारियों ने शुरुआत में कहा कि युवक को चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

3. मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है?

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक की पसलियों में चोट के निशान मिले हैं, जिससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग किया गया हो सकता है। फोरेंसिक जांच अभी भी जारी है।

4. परिवार के आरोप

युवक के माता-पिता ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनकी बिना जानकारी के उसे उठाया और घंटों तक प्रताड़ित किया। उनका कहना है कि यह सुनियोजित हत्या है और संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

कानूनी कार्रवाई और FIR दर्ज

1. IPC की धाराएं

इस मामले में IPC की धारा 302 (हत्या), 342 (गैरकानूनी हिरासत) और 34 (साझा आपराधिक इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

2. कितने पुलिसकर्मी आरोपी?

पाँच पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, जिनमें से दो हेड कांस्टेबल और तीन सिपाही हैं। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और जांच शुरू हो चुकी है।

3. SIT जांच

उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम (SIT) गठित की है, जो 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी।

4. NHRC का हस्तक्षेप

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस केस में स्वतः संज्ञान लिया है और उत्तर प्रदेश DGP से 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है।

सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

1. राजनीतिक दलों की आलोचना

विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और न्याय की मांग की।

2. आम जनता का आक्रोश

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया। जगह-जगह पर कैंडल मार्च और धरना प्रदर्शन हुए। सोशल मीडिया पर भी #JusticeForAgraTeen ट्रेंड करने लगा।

3. सोशल एक्टिविस्ट्स का रुख

मानवाधिकार संगठनों ने इस घटना को ‘custodial killing’ की संज्ञा दी है और CBI जांच की मांग की है।

4. प्रशासन की प्रतिक्रिया

आगरा के DM और SSP ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। प्रशासन ने मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये मुआवज़ा देने की घोषणा की है।

कानूनी पहलू: कस्टोडियल डेथ और भारतीय कानून

1. संविधान में संरक्षण

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कस्टोडियल डेथ इसका स्पष्ट उल्लंघन है।

2. सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश

DK Basu बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस हिरासत में नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट किया था और पूछताछ के दौरान सुरक्षा के लिए 11 दिशा-निर्देश जारी किए थे।

3. कानून में दंड

भारतीय दंड संहिता (IPC) में धारा 330 और 331 के तहत कस्टोडियल टॉर्चर करने वाले पुलिसकर्मियों पर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है।

4. NHRC की भूमिका

NHRC हर कस्टोडियल डेथ की स्वतः जांच करता है और संबंधित राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगता है।

आंकड़ों से समझिए: उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ के मामले

वर्ष	कुल कस्टोडियल डेथ	पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही
2021	45	12
2022	57	19
2023	63	21
2024	71	24
2025*	39 (अभी तक)	9

*2025 के आंकड़े जुलाई तक के हैं।

आगरा केस: अन्य चर्चित कस्टोडियल डेथ मामलों से तुलना

1. सतीश यादव केस – वाराणसी (2023)

जहाँ पुलिस ने आरोपी को पीट-पीट कर मार डाला था। मामला CBI को सौंपा गया।

2. अलीगढ़ फर्जी एनकाउंटर केस (2022)

पुलिस कस्टडी में मौत के बाद सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई थी।

3. मथुरा महिला थर्ड डिग्री केस (2024)

एक महिला को थाने में टॉर्चर किया गया। मामला NHRC तक पहुंचा।

परिवार की मांग और भविष्य की राह

1. CBI जांच की मांग

परिवार और सामाजिक संगठनों की मांग है कि राज्य पुलिस की बजाय CBI या न्यायिक जांच से ही सच्चाई सामने आ सकेगी।

2. केस ट्रायल में फास्ट ट्रैक कोर्ट

परिवार चाहता है कि केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो जिससे दोषियों को जल्द सज़ा मिले।

3. गवाहों की सुरक्षा

परिवार को डर है कि उन्हें और गवाहों को धमकाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के गवाह सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने की मांग की गई है।

4. लंबी लड़ाई की तैयारी

परिवार और सामाजिक संगठनों ने कहा है कि यह सिर्फ एक केस नहीं, पूरे सिस्टम के सुधार की लड़ाई है।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

निष्कर्ष

आगरा पुलिस कस्टडी में किशोर की मौत ने देशभर में सनसनी फैला दी है। यह घटना न सिर्फ पुलिसिया रवैये की पोल खोलती है बल्कि नागरिक अधिकारों और मानवाधिकारों पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है। जब तक दोषियों को सज़ा और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, तब तक यह मामला सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था की परीक्षा बना रहेगा।

यह केस एक अलार्म है – जनता, पुलिस और प्रशासन के बीच जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का।