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उत्तर प्रदेश सरकार ने सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्ग की बेटियों को दी जाने वाली राशि को ₹20,000 से बढ़ाकर ₹35,000 करने का निर्णय लिया है। यह संशोधन एक सकारात्मक सामाजिक बदलाव की ओर संकेत करता है जो समाज में लैंगिक और वर्गीय समानता को बढ़ावा देगा।
योजना की रूपरेखा: पहले और अब
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित यह योजना पहले से ही लागू थी, लेकिन इसकी राशि सीमित थी। समय के साथ-साथ विवाह संबंधित खर्चों में वृद्धि होने के कारण सरकार ने इसे यथार्थ के अनुरूप बनाने का निर्णय लिया।
| घटक | पहले | अब |
|---|---|---|
| योजना का नाम | विवाह अनुदान योजना | विवाह अनुदान योजना |
| लक्षित वर्ग | पिछड़ा वर्ग (OBC) | पिछड़ा वर्ग (OBC) |
| सहायता राशि | ₹20,000 | ₹35,000 |
| भुगतान का तरीका | DBT (सीधे बैंक खाते में) | DBT (सीधे बैंक खाते में) |
योजना का उद्देश्य
- आर्थिक सहायता देना: कमजोर वर्ग के परिवारों पर विवाह खर्च का बोझ कम करना।
- लैंगिक समानता बढ़ाना: बेटियों के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देना।
- बाल विवाह की रोकथाम: लड़कियों की सही उम्र में शादी सुनिश्चित करना।
- Digital Inclusion: आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन करके पारदर्शिता लाना।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- जातीय आधार: केवल Other Backward Classes (OBC) की बेटियां पात्र हैं।
- आय सीमा:
- ग्रामीण क्षेत्र: वार्षिक आय ₹1,20,000 से कम
- शहरी क्षेत्र: वार्षिक आय ₹2,00,000 से कम
- आयु सीमा:
- लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष
- दूल्हे की उम्र कम से कम 21 वर्ष
- निवास प्रमाण:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो
- वैवाहिक स्थिति:
- यह सहायता केवल पहली शादी के लिए दी जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प
योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
ऑनलाइन प्रक्रिया
- वेबसाइट पर जाएं:
https://obcdevelopment.upsdc.gov.in - “विवाह अनुदान योजना” लिंक पर क्लिक करें।
- New Registration के विकल्प पर जाएं।
- मांगी गई सभी जानकारी भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
ऑफलाइन प्रक्रिया
- ज़िला समाज कल्याण कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
- संबंधित अधिकारी को फॉर्म जमा करें।
- सत्यापन के बाद, राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
जरूरी दस्तावेजों की सूची
योजना के तहत आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र (लड़की व दूल्हे दोनों का)
- शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- हालिया पासपोर्ट साइज फोटो
योजना से मिलने वाले लाभ
आर्थिक
- ₹35,000 की अनुदान राशि से विवाह के समय आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।
- गरीब वर्ग के लिए ये राशि विवाह खर्च का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कवर करती है।
सामाजिक
- इससे समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ती है।
- लड़कियों की शिक्षा पर परिवार अधिक ध्यान देने लगते हैं।
प्रशासनिक
- ऑनलाइन प्रक्रिया से पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
- डिजिटल इंडिया पहल को भी बल मिलता है।
योजना में बदलाव क्यों लाया गया?
उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में विवाह से संबंधित खर्चों में भारी वृद्धि हुई है। महंगाई दर, शादी की औसत लागत, कपड़े, भोजन, मेहमानों की व्यवस्था आदि का खर्च पहले की तुलना में कहीं अधिक हो गया है। इसी कारण ₹20,000 की राशि अपर्याप्त मानी जा रही थी।
सरकार ने 2024 के अंत तक OBC वर्ग से सुझाव मांगे थे, जिसमें अधिकांश लोगों ने विवाह अनुदान राशि को बढ़ाने की मांग की थी। इस फीडबैक के आधार पर 2025 में यह संशोधन लाया गया।
बजट और संभावित लाभार्थी
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के बजट में विवाह अनुदान योजना के लिए बड़ी राशि आवंटित की है।
| वर्ष | अनुमानित लाभार्थी | कुल बजट |
|---|---|---|
| 2023 | 1.2 लाख | ₹240 करोड़ |
| 2024 | 1.4 लाख | ₹280 करोड़ |
| 2025 | 1.6 लाख (अनुमान) | ₹560 करोड़ (अनुमानित) |
सरकार का उद्देश्य अगले दो वर्षों में कम से कम 3 लाख लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ना है।
अन्य राज्यों से तुलना
| राज्य | योजना का नाम | अनुदान राशि | लक्षित वर्ग |
|---|---|---|---|
| बिहार | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना | ₹51,000 | SC/ST/OBC/General (BPL) |
| मध्यप्रदेश | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना | ₹55,000 | SC/ST/OBC |
| उत्तर प्रदेश | विवाह अनुदान योजना | ₹35,000 (संशोधित) | OBC |
उत्तर प्रदेश अब भी कई राज्यों से पीछे है, लेकिन यह संशोधन एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।
चुनौतियां और समाधान
प्रमुख चुनौतियां
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अव्यवस्था
- दस्तावेज़ों के सत्यापन में देरी
- भ्रष्टाचार की आशंका
- तकनीकी दिक्कतें जैसे OTP न आना, वेबसाइट डाउन होना
संभावित समाधान
- ब्लॉक स्तर पर डिजिटल सेवा केंद्र (CSC) की सहायता लेना
- Self-attestation स्वीकार करने की प्रक्रिया लाना
- वेबसाइट की क्षमता को बेहतर बनाना
सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों की राय
“यह योजना केवल अनुदान नहीं, बल्कि समाज में लैंगिक समानता की दिशा में एक मजबूत कदम है।”
– अरविंद कुमार, सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
“₹35,000 की राशि भले ही सम्पूर्ण विवाह खर्च न हो, लेकिन यह संकेत देता है कि सरकार बेटियों को लेकर गंभीर है।”
– डॉ. रेखा चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
उत्तर: नहीं, यह योजना केवल पिछड़ा वर्ग (OBC) की बेटियों के लिए है।
उत्तर: हां, बिना रजिस्ट्रेशन के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उत्तर: हां, शादी के 90 दिनों के भीतर आवेदन किया जा सकता है।
उत्तर: सत्यापन के 30-60 दिनों के भीतर राशि DBT के माध्यम से खाते में ट्रांसफर की जाती है।
उत्तर: जी हां, पोर्टल पर आवेदन की स्थिति और रद्द होने का कारण दिखाया जाता है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग की बेटियों के विवाह के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि में संशोधन समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश है। ₹35,000 की यह सहायता ना केवल आर्थिक राहत देती है, बल्कि बेटियों की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भी सहायक है। यह निर्णय निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग के लाखों परिवारों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, बशर्ते कि इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति बनी रहे।
